कोविन एप पर पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं, सीधे सेंटर पर जाकर ले सकते हैं टीका: स्वास्थ्य मंत्रालय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सात जून को की गई घोषणा के अनुसार 21 जून सोमवार से देशभर में कोरोना रोधी टीकों की खुराकें मुफ्त लगने लगेंगी। टीकाकरण के इस नए चरण में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को निशुल्क खुराक दी जाएगी। इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। एक और अहम बात यह है कि अब कोविन एप पर पहले से पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं है।
कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए सरकार ने टीका लेने के नियमों को और आसान बना दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अब कोरोना टीका लेने के लिए पहले से कोविन ऐप या वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं होगा। सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोविन ऐप या वेबसाइट पर वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की बाध्यता को खत्म कर दिया है। सरकार के मुताबिक, कोई भी शख्स अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर जाकर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और वैक्सीन ले सकता है।
देश में तेजी से टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार ने बीते दिनों देशभर में मुफ्त वैक्सीनेशन का फैसला किया था। इसमें सोमवार से देशभर में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीके लगाए जाएंगे। अब राज्यों को वैक्सीन निर्माताओं से टीके नहीं खरीदना पड़ेंगे। अब केंद्र सरकार टीके खरीदकर राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क देगी।
बता दें, पूरी दुनिया की नाक में दम करने वाली कोरोना महामारी से निपटने में टीकाकरण ब्रह्मास्त्र के रूप में सामने आया है। विश्वभर में कोविड-19 टीकाकरण का काम जारी है। भारत में करीब 30 लाख लोगों को रोज टीके लगाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में इसकी गति और तेज होगी।
16 जनवरी को हुई थी टीकाकरण की शुरुआत
देश में 16 जनवरी से टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। इस पहले चरण में 16 जनवरी से 30 अप्रैल तक केंद्र सरकार ने टीका निर्माता कंपनियों से 100 फीसदी टीके खरीदकर राज्यों को दिए निशुल्क दिए थे। इस चरण में फ्रंट लाइन वर्करों व 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीके लगाए गए थे। इसके बाद एक मई से टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हुआ था। इसमें केंद्र ने 50 फीसदी टीके खरीदे व बचे हुए राज्यों व निजी अस्पतालों ने सीधे खरीदे।
नई नीति लागू करने की वजह
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार वापस पुरानी नीति पर इसलिए अमल को तैयार हुई, क्योंकि कई राज्यों ने कहा कि उन्हें टीके खरीदने, उनके लॉजिस्टिक प्रबंधन व धन का प्रबंधन करने में कठिनाई आ रही है। इससे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम भी प्रभावित हो रहा था। इसलिए केंद्र सरकार ने 21 जून से देशभर में निशुल्क टीकाकरण का एलान किया है।
राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के पास 3 करोड़ से ज्यादा टीके बचे
इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 3.06 करोड़ से अधिक कोविड-19 रोधी टीके उपलब्ध हैं। उन्हें अगले तीन दिनों में 24.53 लाख से अधिक टीके मिलेंगे।
अब तक 29 करोड़ से ज्यादा टीके मुहैया कराए
मंत्रालय ने बताया कि रविवार से सुबह आठ बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को भारत सरकार ने अभी तक 29,10,54,050 से अधिक टीके निशुल्क उपलब्ध कराए हैं। इसमें से बर्बाद हो चुके टीकों समेत कुल 26,04,19,412 टीकों की खपत हुई है। इस तरह राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी कोविड-19 रोधी 3,06,34,638 टीके उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने कहा कि 24,53,080 और टीके भेजने की तैयारी है और अगले तीन दिनों में उन्हें ये मिल जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, 'जांच, निगरानी और कोविड अनुकूल व्यवहार के साथ ही टीकाकरण इस महामारी के प्रबंधन और इसे रोकने के लिए सरकार की व्यापक रणनीति का अहम स्तंभ है।'
